नेपाल सरकारले अध्यक्षलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोक्न सक्नेछ । त्यसरी कार्यकारी अध्यक्ष नतोकिएको अवस्थामा समितिको सदस्य–सचिवले परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखभै काम गर्नेछ ।